| • सरपंचचं पाहणार प्रशासक म्हणून कारभार • मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय • विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या लक्षात घेता सरकारने घेतला निर्णय. |
विशेष प्रतिनिधी :
फेब्रुवारी अखेर पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या संदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत प्रशासकपदाचा गुंता सोडवला आहे. राज्यातील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या लक्षात घेता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून आता ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत मात्र टळणार आहे.
सरकारकडून याआधी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता अधिक होती. त्यामुळे सरकारने हा सुधारित निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नव्या व्यक्तींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचला जाणार आहे. प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढा राहणार आहे. हा तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी कारभार स्वीकारतील.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील, हे महत्वाचे.
प्रशासनात सातत्य आणी पारदर्शकता राखली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करीत, राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्याही मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. तसेच पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या हा मुद्दा देखील मोठी अडचण निर्माण करणारा असा होता. त्यामुळे ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा महत्वपूर्ण असा सोयीस्कर निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत प्रशासक पदाचा गुंता सुटून उन्हाची चाहूल लागण्यापूर्वीचा गारवा जरी विद्यमान सरपंच यासह ग्रामपंचायत कमिटीला अनुभवायला मिळणार असला तरी मात्र, गावपातळी वरील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाल्याचे चित्र सर्वत्र आहे.
