• आंदोलनाचा पंधरावा दिवस, तरीही प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत…!
मारेगाव | प्रतिनिधी
ज्या मातीने आपल्याला अन्न दिले, त्याच मातीतून आपल्या शेताकडे जाण्यासाठी हक्काचा रस्ता मिळावा म्हणून मारेगाव तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे काळीज पिळवटून टाकणारे आंदोलन सुरू आहे. आज तब्बल १५ दिवस उलटले, तरी प्रशासनाची झोप उडालेली नाही.
वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू निमसटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आमरण अन्नत्याग आंदोलनात आता महिला माऊल्यांनीही उडी घेतली आहे. शेतकरी संदीप उमरे यांच्यासोबत गेल्या ६ दिवसांपासून घोडदरा येथील रुपाली रोगे आणि शालूताई जीवतोडे या दोन महिला शेतकरी देखील अन्नाचा त्याग करून मृत्यूशी झुंज देत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसात, अंगाचा थरकाप उडवणाऱ्या थंडीत आणि चिखलाच्या विळख्यात या माय-माऊल्या व शेतकरी बांधव आंदोलनाच्या मंडपात बसून आहेत. पण, मारेगाव महसूल विभागाच्या कोडग्या आणि संथ कारभारामुळे या आंदोलकांचे हाल पाहावत नाहीत. ‘बळीराजा’ म्हणवून घेणाऱ्या शेतकऱ्यावर आज स्वतःच्याच हक्काच्या शिवधुरा (पांदण) रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी त्यांचेवर उपोषणाची वेळ यावी, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही.
एकीकडे सरकार ‘शेत तीथे रस्ता’ अशा मोठ्या-मोठ्या घोषणा करते आणी शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर होईल अस्या गप्पा मारते. मात्र, दुसरीकडे डोळ्यांदेखत आपल्या हक्काच्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी जिवाची बाजी लावणाऱ्या तीन शेतकऱ्यांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत आहे. अनेकदा विनवण्या करूनही, लेखी निवेदने देऊनही प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवले, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. अशी विदारक अवस्था असून याला, शासन कागदावरच ‘पांदण रस्ते’ शोधतेय की काय अशीच म्हणण्याची वेळ आली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या शिवधुरा पांदन रस्ता अतिक्रमण मुक्त व्हावा या रस्त्यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे, त्यावर एका बड्या राजकीय नेत्याच्या नातेवाईकाने बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे. याच राजकीय दबावापोटी महसूल विभाग कोणतीही कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये रंगली आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे प्रश्न सोडवायचे की त्यांच्याच रस्त्यावर अतिक्रमण करून त्यांना उपाशी मारायचे ? असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनता विचारत आहे. या राजकीय दबावामुळेच प्रशासन हतबल झाले असून, त्याचा नाहक त्रास या आंदोलक महिला व शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. याला राजकीय दबावामुळे प्रशासनाचा लाळघोटेपणा म्हणायचा की आणखी काही अशी संतापजनक चर्चा लोकांमध्ये होतांना दिसते आहे.
कालपर्यंत संपूर्ण जगाची भूक भागवण्यासाठी शेतात घाम गाळणारे हात, आज स्वतःच्या हक्काच्या रस्त्यासाठी प्रशासनासमोर जोडले जात आहेत. भर पावसात भिजणाऱ्या त्या माऊल्यांच्या डोळ्यांतील पाणी आणि प्रशासनाचा निर्दयीपणा पाहून मारेगावच्या जनतेचेही काळीज हेलावले आहे. आतातरी या प्रशासनाला जाग येईल का ? की एखाद्या शेतकऱ्याचा बळी गेल्यावरच हे प्रशासन हलणार ? असा संतापजनक प्रश्न जनतेमधून विचारला जात आहे. तर दुसरीकडे जोपर्यंत आमचा शिवधुरा पांदन रस्ता अतिक्रमणमुक्त होत नाही, तोपर्यंत प्राण गेले तरी हटणार नाही, असा वज्रनिर्धार या बळीराजा शेतकरी महिला आंदोलकांनी केला आहे.
 कायदे आहेत, पण संवेदनशीलता कुठे गेली…? ” शिवधुरा पांदन रस्ता अतिक्रमण मुक्त करण्याचे शासनाचे स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय असतानाही, आमच्या बळीराजा शेतकरी महिलांना त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी १५-१५ दिवस अन्नत्याग आंदोलन करावे लागत असेल तर, हा तहसील प्रशासनाचा अत्यंत बेजबाबदारपणा आणि नाकर्तेपणा आहे. प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या जिवाचे काहीच सोयरसुतक उरलेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या दोषी व बेजबाबदार तहसील प्रशासनावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, ही आमची मागणी आहे.” राजू निमसटकर (जिल्हा उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, यवतमाळ)  |
